भूपेश सरकार ने कराया करीब आठ लाख प्रधानमंत्री आवास आवंटन रद्द.. अर्जुन राठौर
हर वर्ष 30 करोड़ की शराब बेचने वाली सरकार गरीबों के सर से छीना आशीयाना
सक्ती.. जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे विधानसभा शक्ति के प्रभारी अर्जुन राठौर ने आरोप लगाया है कि भूपेश सरकार ने करीब 800000 लाख प्रधानमंत्री आवास आवंटन को रद्द करा दिया है जिसमें गरीबों को अब प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पाएगा मुख्यमंत्री की लापरवाही और उदासीनता के चलते गरीबों के सिर से अब क्षत भी छिन गया
अर्जुन राठौर ने अपने जारी प्रेस विज्ञप्ति कहां है कि केंद्रीय ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 781999 आवास आवंटन को रद्द कर दिया है क्योंकि राज्य सरकार ने अपने हिस्से का अंशदान देने में कोई दिलचस्पी नहीं हो पाई और उन्हें खुले आसमान के नीचे ठंड की ठिठुरन तेज गर्मी और बरसात की मार झेलनी पड़ेगी यह भूपेश सरकार की बड़ी नाकामी है और आने वाले चुनाव में गरीबों की हाय भी लेनी पड़ेगी
अर्जुन राठौर ने कहा कि छत्तीसगढ सरकार को केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-2021 मैं ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के लिए 7 लाख 81 हजार 999 आवास निर्माण का आवंटन का लक्ष्य मिला था परंतु इतिहास में पहली बार हुआ है जब राज्य सरकार द्वारा अपना राज्य अंश नहीं दिए जाने और एसईसीसी आधारित लक्ष्य आवंटन का उपयोग करने में विफल रहने से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा उक्त आवंटन को रद्द कर दिया गया है यह निश्चित ही गांव गरीब और ग्रामीणों के अधिकारों पर कुठाराघात है उन्होंने कहा कि हर वर्ष 30 हजार करोड़ की शराब बेचने वाली सरकार क्या गरीबों के घरों के लिए केवल 56 सौ करोड़ भी नहीं दे पाई ? चाहे शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र प्रधानमंत्री आवास से आम गरीब लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा है किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार में रोटी कपड़ा के साथ-साथ एक मकान जरूरी है विशेषकर गांव गरीब ग्रामीणों की उन्नति के लिए यह योजना अत्यधिक प्रभावी साबित हो रही है परंतु सरकार की उदासीनता के चलते आज लाखों ग्रामीणों का हक मारा गया है जिसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य की भूपेश बघेल जी पूरी तरह जिम्मेदार हैं
आंदोलन की चेतावनी भी दी
केंद्र सरकार के द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना जिसमें शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत गरीबों का पक्का आवास उपलब्ध कराकर 31 मार्च 2022 तक जुग्गी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा गया जिसके तहत देशभर में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कराया जा रहा है अर्जुन राठौर ने बताया कि यदि गांव के गरीबों को उनका अधिकार पुनः नही लौटाया गया तो जोगी कांग्रेस द्वारा सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ी जाएगी
