केबिनेट की बैठक में राइस मिलों को पेनाल्टी में बड़ी राहत दे सकती है प्रदेश सरकार !
रायपुर – छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार की कैबिनेट की आगामी बैठक जो 20 नवंबर को होने वाली है में प्रदेश के राईस मिलर्स को बड़ी राहत देने का फैसला कर सकती है । प्रदेश के लगभग 1900 राईस मिलर्स पर बहुतायत में पैनल्टी लगी हुई है जो की एक बहुत बड़ी रकम है राईस मिलर्स इस पैनल्टी में राहत देने को लेकर राज्य सरकार से लगातार आग्रह करते रहे हैं, राईस मिलर्स एसोसिएशन जो इस मसले पर तर्क दे रहे हैं वो भी राज्य सरकार को पशोपेश में डालते रहा है। अब देखना यह है कि 22 नवंबर को कैबिनेट की जो बैठक होने जा रही है उसमे मिलर संचालकों को क्या और कितनी राहत मिल सकती है।
*क्या कहते हैं राइस मिलर*
मिलर्स पर पैनाल्टी तब लगती है जबकि मिलर्स डीओ के अनुरुप व्यवहार नहीं कर पाते। मिलर्स को धान का उठाव करना है, और चावल को गोदाम पहुँचाना है। पर दोनों ही मौकों पर मिलर्स का तर्क यह होता है कि व्यवस्थागत चूक की वजह से कई बार धान का उठाव नहीं हो पाता है और गोदाम ही यदि ख़ाली नहीं मिलेगा तो मिलर चावल को जमा कहाँ करेगा।
*कितनी पेनाल्टी है बाकी*
राईस मिलर्स पर अभी क़रीब डेढ़ सौ करोड़ की पैनाल्टी लगी हुई है। लेकिन राईस मिलर तथ्यों के साथ सहमत करने में सफल हो गए हैं कि पैनाल्टी में दोष राईस मिलर्स का नहीं है। खबरें हैं कि कैबिनेट की बैठक में पैनाल्टी माफ़ करने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। बहुत ज़्यादा संभावना है कि कैबिनेट से इस प्रस्ताव को मंज़ूरी मिल जाए।
