मनरेगा कर्मचारियों के लिए स्थाई पद सृजित करते नियमितीकरण करने एनएसयूआई अध्यक्ष ने प्रभारी मंत्री से की मुलाकात
सुनीता सिंह राजपूत– गरियाबंद ब्यूरो चीफ
कांग्रेस के अन्य आला नेताओं से भी की मुलाकात
मैनपुर – महात्मा गांधी नरेगा योजना छत्तीसगढ़ राज्य में विगत 2006 से लागू किया गया है और इस योजना को 5 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। नरेगा योजना में नियुक्त अधिकारी कर्मचारी योजना अंतर्गत ग्राम स्तर पर 100 दिवस का गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कर्तव्यनिष्ठ हैं परंतु स्वयं के स्थाई नौकरी रोजगार हेतु आश्वस्त नहीं है जिसके लिए मनरेगा अधिकारी कर्मचारियों ने शासन से योजना में ही पद सृजित करते हुए नियमितिकरण की मांग कर रहे है। बीते दिनों छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ द्वारा एनएसयूआई अध्यक्ष प्रवीण बॉम्बोडे से मुलाकात कर अपनी मांगों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गरियाबंद जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत एवं कांग्रेस के आला मंत्रियों, नेताओं तक मांग पहुंचाने के लिए एक ज्ञापन सौंपा है
नरेगा में कार्यरत सविदा अधिकारी कर्मचारियों ने प्रवीण बॉम्बोडे को बताया कि नरेगा अंतर्गत संविदा पर अधिकारी कर्मचारी की भर्ती की गई है इस योजना में नियुक्त अधिकारी कर्मचारी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के साथ-साथ राज्य स्तर पर भी अपनी सेवा पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं एवं अपने पदेन दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं जिनका वेतनमान समान पद पर नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों की संख्या 15332 है जो कि संविदा एवं मानदेय पर कार्यरत हैं नरेगा में कार्यरत कर्मचारियो का वेतनमान समान पद पर नियुक्त नियमित अधिकारी कर्मचारियों के वेतनमान से आधे से भी कम है इन सभी मनरेगा अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों को स्थाई करते हुए इनका नियमितीकरण किया जाए जिससे कि नरेगा कर्मचारियों के भविष्य सुदृढ़ हो सके। नरेगा कर्मचारियो की मांगो को गंभीरता से लेते हुए एनएसयूआई अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री एवं आला मंत्रियों को अवगत कराने का आश्वासन दिया है। इन मांगों को लेकर एनएसयूआई बिंद्रानवागढ़ विधानसभा अध्यक्ष प्रवीण कुमार बॉम्बोडे ने राजधानी रायपुर पहुंच प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत, प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी कांग्रेस जनक ध्रुव, भिलाई विधानसभा के विधायक देवेंद्र यादव एवं एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा से मुलाकात कर उक्त मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने निवेदन किया है।
